टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के हवाले से कहा, “सिर्फ़ इनकम ब्रैकेट के आधार पर क्रीमी लेयर स्टेटस तय करना, पोस्ट की कैटेगरी और स्टेटस पैरामीटर के रेफरेंस के बिना, कानून में साफ़ तौर पर टिकने लायक नहीं है।” ...
Local body elections: न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 की जे के बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों ...
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के शीर्ष नेता शामिल रहे। ...
Caste Census: विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की राजनीति को प्रभावित करेगा। ...
Caste Census: आखिरी बार देश भर में जाति गणना 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य परिवारों और व्यक्तियों की जाति सहित उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना था। ...
Supreme Court verdict sub-classification: प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकत ...
