क्या राघव चड्ढा समेत 7 बाग़ी सांसद गंवा सकते हैं अपनी राज्यसभा सीटें? कानूनी पेचीदगियों के बीच AAP ने उन्हें हटाने की मांग की
By रुस्तम राणा | Updated: April 26, 2026 17:26 IST2026-04-26T17:26:22+5:302026-04-26T17:26:22+5:30
आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को एक याचिका सौंपी, जिसमें सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
क्या राघव चड्ढा समेत 7 बाग़ी सांसद गंवा सकते हैं अपनी राज्यसभा सीटें? कानूनी पेचीदगियों के बीच AAP ने उन्हें हटाने की मांग की
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने उन सात सांसदों को राज्यसभा से हटाने की मांग की है, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने दलबदल के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराने की बात कही है। आप के सात राज्यसभा सांसद — राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता — शुक्रवार को पार्टी से अलग हो गए।
चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फ़ैसले का ऐलान करते हुए कहा कि राज्यसभा में आप के कुल सांसदों में से दो-तिहाई सांसद उनके साथ हैं; सदन से अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए यह संख्या ज़रूरी होती है। उच्च सदन में पार्टी के 10 सांसद थे, जिनमें से सात बीजेपी में "शामिल" हो गए।
चड्ढा ने कहा था, "संविधान के अनुसार, किसी पार्टी के कुल सांसदों में से दो-तिहाई सांसद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।"
AAP ने सांसदों को हटाने के लिए किन आधारों का हवाला दिया?
आप सांसद संजय सिंह, जो पार्टी के उन तीन सांसदों में से एक हैं जो अभी भी उच्च सदन में बने हुए हैं—ने रविवार को राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को एक याचिका सौंपी, जिसमें सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दावा किया कि सातों सांसदों का यह कदम दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों के खिलाफ था।
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के 52वें संशोधन के अनुसार, यह कानून सदस्यों को अयोग्य ठहराने का आधार प्रदान करता है, यदि वे स्वेच्छा से अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, या सदन में अपनी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत मतदान करते हैं या मतदान से दूर रहते हैं। इस प्रकार, यदि सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं या पार्टी के व्हिप (निर्देशों) के विरुद्ध मतदान करते हैं, तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
इस कानून का एक अपवाद किसी अन्य पार्टी के साथ विलय है, बशर्ते कम से कम दो-तिहाई (⅔) विधायक इसके लिए सहमत हों; राघव चड्ढा और अन्य छह सांसद इसी शर्त का हवाला दे रहे हैं। आप ने दलबदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए राज्यसभा के सभापति से सात नेताओं की सदस्यता खत्म करने की अपील की है।
पार्टी ने दावा किया है कि वे आप के टिकट पर उच्च सदन के लिए चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया। सिंह ने कहा कि इस तरह का दलबदल लोगों के जनादेश के साथ "विश्वासघात" भी है—इस मामले में खास तौर पर पंजाब के लोगों के जनादेश के साथ—और यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जिन सात सांसदों ने पार्टी छोड़ी, उनमें से छह पंजाब से राज्यसभा सांसद थे।
सिंह ने कहा, "सभी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करने और श्री (कपिल) सिब्बल की राय लेने के बाद, मैंने राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति को एक याचिका भेजी है, जिसमें मैंने अनुरोध किया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत इन सात सदस्यों की सदस्यता पूरी तरह से खत्म कर दी जाए।"
AAP राष्ट्रपति मुर्मू से अलग से संपर्क करेगी
आप ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग-अलग संपर्क करने की योजना बनाई है। जहाँ पार्टी संसद में कार्रवाई करने की योजना बना रही है, वहीं आप इस मामले को संवैधानिक स्तर पर भी उठाने पर विचार कर रही है।