Delimitation Bill 2026: स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की प्रति जलाकर केंद्र को ललकारा, देखें विरोध का यह तीखा वीडियो

By अंजली चौहान | Updated: April 16, 2026 10:15 IST2026-04-16T10:14:23+5:302026-04-16T10:15:55+5:30

Delimitation Bill 2026: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास का अपना विरोध और तेज़ कर दिया।

Delimitation Bill 2026 Stalin challenged Centre by burning copy of Delimitation Bill watch video of protest | Delimitation Bill 2026: स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की प्रति जलाकर केंद्र को ललकारा, देखें विरोध का यह तीखा वीडियो

Delimitation Bill 2026: स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की प्रति जलाकर केंद्र को ललकारा, देखें विरोध का यह तीखा वीडियो

Delimitation Bill 2026: केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास का विरोध करते हुए उसकी प्रति को जला दिया। उन्होंने परिसीमन बिल की एक प्रति को प्रतीकात्मक रूप से जलाया और एक काला झंडा फहराया। सबसे आगे रहते हुए, स्टालिन ने नमक्कल में प्रस्तावित परिसीमन बिल को जलाया, जहाँ उन्होंने अपने द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में एक काला झंडा भी फहराया।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले पूरे तमिलनाडु के लोगों से आग्रह किया था कि वे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपने घरों की छतों पर काले झंडे फहराएँ। 

उन्होंने इस प्रस्तावित कानून को एक "काला कानून" बताया, जो राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए खतरा है। एक समानांतर प्रतीकात्मक कदम के तौर पर, चेन्नई में स्टालिन के आवास के बाहर भी एक काला झंडा फहराया गया।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अनुसार, इसका उद्देश्य पार्टी के कड़े विरोध को और मज़बूत करना और व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना था। यह विरोध प्रदर्शन संसद के विशेष सत्र के साथ हो रहा है, जो 16 से 18 अप्रैल तक निर्धारित है। इस सत्र के दौरान, केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण कानून पेश करने की उम्मीद है, जिनमें संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन शामिल हैं।

प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है। वर्तमान में, लोकसभा की संरचना 1971 की जनगणना पर आधारित है, जिसमें अधिकतम 550 सीटों में से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तब से भारत की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए केंद्र सरकार एक नया परिसीमन अभ्यास करने की योजना बना रही है।

प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर लगभग 850 की जा सकती है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 35 सीटें शामिल होंगी। ये सुधार 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन से भी जुड़े हैं, जिसके तहत संभावित रूप से लगभग 280 सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। इस बीच, स्टालिन ने नमक्कल ज़िले में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपना चुनाव प्रचार भी जारी रखा।

इन चुनावों में पूरे तमिलनाडु में मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 मई को निर्धारित है। उन्होंने नमक्कल उझावर संधई क्षेत्र के पास एक रोड शो किया, जिसमें उन्होंने DMK उम्मीदवार रानी के साथ प्रचार किया और किसानों, व्यापारियों तथा आम जनता से बातचीत करते हुए पार्टी के 'उगता सूरज'  चुनाव चिह्न के लिए वोट माँगे। इस कदम का दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु ने कड़ा विरोध किया है।

उन्हें डर है कि आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उत्तरी राज्यों को फ़ायदा होगा और जिन राज्यों ने आबादी पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया है, उनका प्रतिनिधित्व कमज़ोर पड़ जाएगा। इसे संघीय संतुलन के लिए ख़तरा बताते हुए, स्टालिन ने दोहराया कि तमिलनाडु प्रतिनिधित्व में किसी भी ऐसे बदलाव का जोरदार विरोध करेगा जिससे राज्य को नुकसान पहुँचे।

पूरे तमिलनाडु में काले झंडे दिखाकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को असहमति के एक सुनियोजित प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक ऐसे समय में जब संसद इन विवादित विधेयकों पर चर्चा शुरू कर रही है।

Web Title: Delimitation Bill 2026 Stalin challenged Centre by burning copy of Delimitation Bill watch video of protest

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