West Bengal: बीजेपी की प्रचंड की जीत के बाद घटाई गई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवासों पर सुरक्षा
By रुस्तम राणा | Updated: May 6, 2026 16:15 IST2026-05-06T16:15:08+5:302026-05-06T16:15:08+5:30
इस मामले से परिचित एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के कुछ कड़े इंतज़ाम, जैसे कि कैंची वाले बैरिकेड, एक दिन पहले ही हटाकर उनकी जगह सामान्य गार्डरेल लगा दिए गए थे।
West Bengal: बीजेपी की प्रचंड की जीत के बाद घटाई गई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवासों पर सुरक्षा
कोलकाता: हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 15 साल के शासन के खत्म होने के बाद, बुधवार को पार्टी नेताओं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से जुड़े अहम आवासों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई।
सुबह 6:30 बजे से, तीन जगहों—188A हरीश चटर्जी स्ट्रीट, 121 कालीघाट रोड और 9 कैमक स्ट्रीट—पर पुलिस की मौजूदगी कम कर दी गई। इन जगहों में ममता बनर्जी का आवास, टीएमसी का केंद्रीय कार्यालय और अभिषेक बनर्जी का कार्यालय शामिल हैं।
इस मामले से परिचित एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के कुछ कड़े इंतज़ाम, जैसे कि कैंची वाले बैरिकेड, एक दिन पहले ही हटाकर उनकी जगह सामान्य गार्डरेल लगा दिए गए थे। अधिकारियों ने आगे बताया कि अब सिर्फ़ मौजूदा 'Z+' श्रेणी की सुरक्षा ही जारी रहेगी, जबकि इस स्तर से ज़्यादा तैनात किए गए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को हटा लिया गया है।
पश्चिम बंगाल के CEO ने विधानसभा चुनावों की राजपत्र अधिसूचना सौंपने के लिए राज्यपाल से की मुलाक़ात
इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाक़ात की।
सीईओ ने कहा, "मैं राजपत्र अधिसूचना जमा करने से जुड़ा वैधानिक काम पूरा करने आया था, जो किसी भी चुनाव के बाद किया जाता है। चुने गए विधायकों की सूची सौंप दी गई है।" उन्होंने आगे कहा, "अब, विधानसभा का गठन करना लोक भवन का काम है। EC की भूमिका समाप्त हो गई है, सिवाय फाल्टा चुनाव को पूरा करने के।"
यह बैठक हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के सभी सफल उम्मीदवारों की सूची वाली राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करने के आधिकारिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आयोजित की गई थी।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इन चुनावों के संबंध में चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, सिवाय फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में शेष मतदान प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के।
राजपत्र अधिसूचना प्रदान करना चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद एक आवश्यक संवैधानिक कदम है। यह कदम राज्यपाल को एक नई विधायी संस्था की स्थापना और अगली सरकार के गठन की दिशा में औपचारिक संक्रमण शुरू करने में सक्षम बनाता है।