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असम विधानसभा की समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि राज्य के आबकारी विभाग ने सीमावर्ती इलाकों में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए ‘उचित कदम’ नहीं उठाए हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि विभाग अपने नियंत्रण में सशस्त्र बटालियन का गठन करे ताकि इस ‘बढ़ती’ गैरकानूनी गतिविधि को नियंत्रित किया जा सके। विधानसभा की आबकारी विभाग से जुड़ी स्थायी समिति ने अपनी वर्ष 2021-22 के लिए तैयार रिपोर्ट में कहा है कि कई ‘‘तय नियमों का उल्लंघन हो रहा है’’ और अधिकारी इनका कड़ाई से अनुपालन कराएं। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘समिति ने पाया कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में कुछ स्थान गैर कानूनी शराब करोबार के केंद्र के तौर पर उभर आए हैं जिससे शराब से आने वाले राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए अनुशंसा की जाती है कि आबकारी विभाग को ऐसे सीमावर्ती इलाके में ‘ऑफ लाइसेंस’ जारी करने चाहिए जिसका अभिप्राय है कि जहां शराब की बिक्री होती है वहां उसके सेवन की मनाही होती है।’’ रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ समिति ने पाया कि संबंधित विभाग की ओर से अरुणाचल प्रदेश से आने वाली शराब को सीमा पर रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए। इसलिए समिति अनुशंसा करती है कि आबकारी विभाग अरुणाचल प्रदेश से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जिसके तहत सीमा पर जांच चौकी स्थापित करना, सतर्कता बढ़ाना और अरुणाचल प्रदेश से लगते जिलों में प्रवर्तन गतिविधियों का विस्तार करना शामिल है।Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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