राज्यसभा में बहुमत आंकड़े 163 और NDA के पास 149 सांसद?, बंगाल-असम जीत के बाद भी निकट भविष्य में दो-तिहाई बहुमत हासिल होने की संभावना नहीं?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 5, 2026 12:28 IST2026-05-05T12:20:29+5:302026-05-05T12:28:02+5:30
राज्यसभा अध्यक्ष सी पी राधाकृष्णन द्वारा आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के विलय को स्वीकार करने के बाद भाजपा को उच्च सदन में मजबूती मिली है, जिससे भाजपा की संख्या 113 हो गई है।
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नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शानदार जीत के बावजूद पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को निकट भविष्य में राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में 244 सदस्यीय उच्च सदन में राजग के 149 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा की सदस्य संख्या 113 है। यह संख्या दो-तिहाई बहुमत के 163 के आंकड़े से 14 कम है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव अगस्त 2029 में होने हैं, जब छह सीटें रिक्त होंगी, जिनमें से पांच सीटें वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के पास हैं।
अगले चरण के चुनाव इस वर्ष जून में 22 सीटों के लिए होंगे, जिसके बाद नवंबर में 11 सीटों के लिए चुनाव होंगे। नवंबर में होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से आठ सीटें वर्तमान में भाजपा के पास हैं। आगामी वर्षों में और भी चुनाव होने हैं, जिनमें जुलाई 2028 में उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव शामिल हैं, जहां भाजपा के पास आठ सीटें हैं।
अप्रैल 2028 में 13 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिसके बाद जून 2028 में 21 अन्य सीटों के लिए चुनाव होंगे। पंजाब, केरल, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों की सीटें शामिल हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक हित अलग-अलग हैं।
जुलाई 2028 में राज्यसभा की 38 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें बिहार से पांच, महाराष्ट्र से छह, ओडिशा से तीन, राजस्थान से चार, साथ ही पंजाब और उत्तराखंड की सीटें शामिल हैं। हाल ही में, राज्यसभा अध्यक्ष सी पी राधाकृष्णन द्वारा आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के विलय को स्वीकार करने के बाद भाजपा को उच्च सदन में मजबूती मिली है, जिससे भाजपा की संख्या 113 हो गई है।
एक बार जब एनडीए को उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत मिल जाता है, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करना मुश्किल नहीं होगा। एनडीए के पास लोकसभा में भी दो-तिहाई बहुमत नहीं है, जहां उसके पास साधारण बहुमत है, लेकिन संवैधानिक संशोधनों के लिए उसे 363 सांसदों की आवश्यकता होगी।