सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत 2020 में दर्ज मामले की जांच कर रहा है। ...
Delhi Bar Council Elections: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह से दो मई को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित एक सीलबंद पत्र प्राप्त हुआ है और उसने आदेश दिया है कि इसे पुनः सीलबंद करके उच्च न्यायालय के मुख् ...
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक मामूली मामले की सुनवाई के दौरान मेरे मौखिक बयानों को किस तरह गलत तरीके से पेश किया।" ...
अदालत ने अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया और उन अधिकारियों के खिलाफ मामले को बंद कर दिया, जो आरोपी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी न करने के लिए जांच के दायरे में आए थे। ...
Dhar Bhojshala Verdict: संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और याचिकाकर्ताओं में शामिल आशीष गोयल ने कहा,‘‘यह हिंदू समुदाय के लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि के मुकदमे के बाद धार के भोजशाला प्रकरण में हिंदू समुदाय की लगातार दूसरी ज ...
Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था और हाई कोर्ट को इस मामले की नए सिरे से सुनवाई क ...
पत्र में, बीसीआई ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के सचिव को बनर्जी के वकील के रूप में पंजीकरण से संबंधित पूरी जानकारी और 2011 से 2026 तक उनके मुख्यमंत्री पद पर रहने के दौरान और उसके बाद वकालत के संबंध में विवरण दो दिन के भीतर भेजने का निर्देश दिया। ...
