बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को ज़मीन हस्तांतरित करने की दी मंज़ूरी

कोलकाता:पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार (11 मई) को बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ज़मीन हस्तांतरित करने की मंज़ूरी दे दी। उन्होंने कहा कि ज़मीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी और 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी।

नबन्ना में पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ को ज़मीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। हमारा लक्ष्य इस हस्तांतरण प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करना है।"

सुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक

मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक नबन्ना में हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार "डबल-इंजन" प्रशासन के मॉडल पर काम करेगी, जो देश भर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) शासित कई राज्यों में अभी चल रहे शासन के ढांचे जैसा ही होगा।

सोमवार को पश्चिम बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टुडू, अशोक कीर्तनिया और निशीथ प्रमाणिक मौजूद थे। बैठक के बाद, सीएम सुवेंदु ने जनता को एक संदेश दिया: "हम पर भरोसा रखें, हम सही रास्ते पर चलेंगे।" उन्होंने बंगाल के मतदाताओं को श्रद्धांजलि दी और चुनाव अधिकारियों, राज्य पुलिस, कोलकाता पुलिस और सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार व्यक्त किया।

#WATCH | Howrah: West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, "Today, we have issued an administrative order stating that the census operations will commence today. This initiative is finally being implemented after a delay of eleven months."

"The previous government, which… pic.twitter.com/gBq5DVicfi

— ANI (@ANI) May 11, 2026

पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य अहम फ़ैसले

अधिकारी ने नबन्ना में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए कई अहम फ़ैसलों का ऐलान किया। नए चुने गए मुख्यमंत्री ने राज्य में केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' को लागू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, "बंगाल में 'आयुष्मान भारत' योजना शुरू होगी। 'जन आरोग्य योजना' और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी यहां लागू की जाएंगी।"

अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्य सचिव को यह अधिकार दिया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान, पश्चिम बंगाल में आईएएस, आईपीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों को कथित तौर पर प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में नहीं भेजा जाता था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसे निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा, "अब से, सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा।"

अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि कैबिनेट ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू करने को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार संविधान का उल्लंघन करते हुए नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में विफल रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा, "बीएनएस पहले बंगाल में लागू नहीं थी। अब इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।"

एक अन्य बड़े फ़ैसले में, कैबिनेट ने स्कूली नौकरियों के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पाँच साल की छूट को मंज़ूरी दे दी, जिससे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह द्वारा किए गए एक वादे को पूरा किया गया। अधिकारी ने कहा कि इस छूट का उद्देश्य उन उम्मीदवारों की मदद करना है जो हाल के वर्षों में भर्ती के अवसरों की कमी के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे।

उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल कैबिनेट ने गृह मंत्रालय (MHA) के जून 2025 की जनगणना से जुड़े सर्कुलर को तत्काल लागू करने की मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने आगे कहा, "पिछली सरकार ने गृह मंत्रालय के जून 2025 की जनगणना से जुड़े सर्कुलर को नज़रअंदाज़ कर दिया था। बंगाल कैबिनेट ने इसे तत्काल लागू करने की मंज़ूरी दे दी है।"

Web Title: Bengal CM Suvendu Adhikari gives nod to transfer land to BSF for fencing border with Bangladesh

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