Delhi-Dehradun expressway: लोनी के पास स्थित प्रारंभिक टोल प्वाइंट केवल प्रवेश चौकी के रूप में कार्य करता है, जहां वाहनों का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन कोई शुल्क नहीं काटा जाता है। ...
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए आवंटन को पिछले वर्ष के 1.70 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.87 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा। ...
Uttar Pradesh: दिवाली से पहले 50 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों के गड्ढे भरना है. यह टास्क आसान नहीं है. लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत करीब 1.22 लाख सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 2.70 लाख किमी है. ...
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को दुर्घटना रिपोर्टिंग डेटाबेस और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है। ...
Uttar Pradesh rain: करीब 33,200 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च करने वाले पीडब्ल्यूडी की बनाई सड़के हर साल ही कुछ दिनों की बारिश में इसी तरफ से गड्डों से भर जाती हैं. ...
फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। यह वाहन से जुड़े प्रीपेड खाते से टोल शुल्क स्वचालित रूप से काटने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक का उपयोग करती है। ...
Saharanpur News: उन्होंने निर्माण मलबा हटाने का भी वादा किया। मगर 10 दिनों के बाद भी कोई काम नहीं होने पर हमने विरोधस्वरूप यह तेरहवीं का कार्यक्रम किया है ...
Amarnath Yatra 2025:हालांकि इस वाहन चलने वाले मार्ग को लेकर फिलहाल विवाद भी पैदा हुआहै लेकिन उप राज्यपाल मनोज सिन्हा कहते थे कि आपात स्थिति में ही इस मार्ग पर वाहन चलाए जाएंगें। ...
